केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने अपने खीरे के खेत के लिए प्राप्त 99 लाख रुपये की सब्सिडी वापस कर दी है। यह राशि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की एक योजना के तहत स्वीकृत की गई थी, जो उनके ही मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।
लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने इस वापसी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि चौधरी ने संबंधित बैंक में यह राशि जमा कर दी है और बैंक को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस धन को वापस राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को हस्तांतरित करें।
यह सब्सिडी 'मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर' के तहत 2025 में स्वीकृत की गई थी, जो 16,592 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली परियोजना के लिए थी। यह योजना व्यावसायिक स्तर पर सब्जियों और फूलों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित की जाती है।
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